देश मे खुलने जा रहे है 1 करोड़ डाटा सेंटर, मोदी केबिनेट ने लिए बड़े फैसले

हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रहे है देश मे चल रहे किसान आंदोलन के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई इस दौरान ही बैठक में बहुत सी बातों का पता चला है इस बैठक में मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए जिसमे बताया जा रहा है कि देश ने एक करोड़ डाटा सेंटर खुलने की तैयारी हो रही है। अब गांव-गांव वाई-फाई पहुंचाने का लक्ष्य बनाया जा रहा है।

मोदी जी की ये बैठक मोदी जी की अगुवाई में हुई है बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी। जिससे हर जगह वाई फाई की सुविधा मिल सके।

खबरों के मुताबिक सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेंगी इसके लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की जरूरत नही पड़ेगी। इसमे किसी भी प्रकार की दुकान को डाटा ऑफिस में बदल सकते है।सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी।

इस योजना के तहत लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। इसमे जल्द से जल्द एक ही दिन में 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी। कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना से हम सभी को बहुत ही लाभ होने वाला है हमे जल्द ही जल्द इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।

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